छोटी घरे; स्वस्त घरे!

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना व मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध करून देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असलेले राज्याचे अंतिम स्वरूपातील गृहनिर्माण धोरण आज मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत सादर केले. …….
या धोरणानुसार अल्प उत्पन्नगटासाठी ३०० चौरस फूट आकाराच्या दहा टक्के व मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५०० चौरस फुटाच्या दहा टक्के सदनिका आरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १ नोव्हेंबर २००६ रोजी राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे प्रारूप जाहीर केले होते. त्यावर लोकप्रतिनिधी, विविध संस्था, नागरिक आदींच्या सूचनांचा विचार करून अंतिम स्वरूपातील हे धोरण आज विधानसभेत सादर करण्यात आले.

भाडे तत्त्वावरील घरांची निर्मिती करणे व दुर्बल घटकांतील रहिवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार घरांची निवड करता येईल अशी व्यवस्था करणे, त्यासाठी भाडे नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करणे हे या नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे हित अबाधित राखण्यासाठी राज्य पातळीवर गृहनिर्माण क्षेत्र नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात येणार असून, त्याला स्वतंत्र वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. खासगी गुंतवणुकीतून विशेष नगर वसाहती उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अकृषिक परवानगी आपोआप मिळेल आणि नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत मंजुरी घेण्याची अट शिथिल राहील. विकसकांना शासकीय जमिनी प्रचलित बाजारभावाने भाडेपट्ट्याने देणे, फक्त शेतकऱ्यालाच शेतजमिनी विकत घेण्याची अट रद्द करून अशा जमिनी खरेदी करण्यास विकसकालाही मुभा देण्याबरोबरच मालक व विकसक यांनी किती जमीन धारण करावी यावर बंधन राहणार नाही. विकसकांना मुद्रांक शुल्काचा दर प्रचलित दराच्या ५० टक्के आणि जादा एफएसआय अशा भरघोस सवलती देण्यात येणार आहेत.

राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या “म्हाडा’च्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येणार असून, पुनर्विकासासाठी सदनिकेचे किमान क्षेत्र ३० चौरस मीटर असावे, ही अट शिथिल करण्यात येणार आहे. गावठाणांच्या पुनर्विकासाच्या योजनेचाही नव्या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी बिल्डरांना अनेक सवलती या धोरणात देण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामीण भागातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांसाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेंतर्गत घरबांधणी करून त्याचा लाभ दारिद्य्ररेषेलगतच्या लोकांनाही देण्यात येणार आहे.

या गृहनिर्माण धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी कायदे-नियम तयार करणे, विद्यमान कायद्यात-नियमांत सुधारणा करणे ही सर्व प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

*******************************************
गृहनिर्माण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
– थेट परदेशी गुंतवणुकीला चालना.
– गृहनिर्माण क्षेत्र नियामक आयोगाची स्थापना.
– विकसकांना वाढीव एफएसआय, टीडीआर वापरण्याची सवलत.
– विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा व सुसूत्रता आणणार.
– आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी १० टक्के व मध्यम उत्पन्न गटासाठी १० टक्के सदनिका आरक्षण.
– खासगी लेआऊटमध्येही अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची तरतूद बंधनकारक.
– चटई क्षेत्रावर आधारित सदनिकांची खरेदी-विक्री.
– गृहनिर्माण क्षेत्रांतर्गत पायाभूत सुविधा निधी निर्माण करणार.
– मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेर टीडीआरचा वापर करण्यास परवानगी.
– स्पर्धात्मक निविदांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणार.
– विशेष नगर वसाहतींची उभारणी, महापालिका हद्दीलगतच्या परिसराचाही विकास.
– जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा सामूहिक पुनर्विकास.
– म्हाडाच्या जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी.
– अन्य शहरांतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास.

~ by manatala on ऑगस्ट 8, 2007.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: